ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪੀਟੀਆਈ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਜਾਧਵ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

Posted By: Ravneet Kaur