v> ਨਈਂ ਦੁਨੀਆ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੇਂਬਲੀ ਨੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੇਂਬਲੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਕਟ-1925 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ।

Posted By: Ravneet Kaur