ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਦਹਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਲੇਨਰੀ 'ਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪਲੇਨਰੀ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਆਂਗਮਿਨ ਲਿਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਹਿ ਨਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ, 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।