ਪੀਟੀਆਈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ) ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ' ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਧਵ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਤਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।