ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਓਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਏਬੀ) ਨੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਦਮਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐੱਮ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸੀਮ ਸਲੀਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ 'ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਾਰਚ' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।