ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤ੍ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਡਾਨ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।