ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। 'ਦ ਐਕਸਪ੍ਰਰੈੱਸ ਟਿ੍ਬਿਊਨ' ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਤਹਿਤ ਮੋਕਪੋਂਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਈਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।