ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 40 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੈ।