ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ (ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 31 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 34 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤਲਾਸ਼ਣ, ਮੋਬਾਈਲ-ਟੈਲੀਫੋਨ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੰਮ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਦੂਜੀ ਸ਼ੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।