ਕਰਾਚੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ-ਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ-ਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ-ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।