ਲੰਡਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸਨ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿ੍ਪਤੀ ਪਟੇਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿ੍ਭੁਵਨ ਜੋਟਾਂਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।