ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅ ਫੇਲ੍ਹ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ₹95 ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸ; ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ $1,00,000 (ਕਰੀਬ 95.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਜੱਜ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਫੀਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਕੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ'

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ H-1B ਟੈਲੇਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਰੈਗੂਲਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਪਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।