ਰਿਆਧ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬਸ਼ਰ ਐਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਰਖਿਅਕ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਰਖਿਅਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਰਾਨ ਵਾਈਡਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਬਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਸੰਰਖਿਅਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਸੰਰਖਿਅਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਰਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 138ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪ੍ੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।