ਜਨੇਵਾ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਐਮਸਟਰਡਮ ਸਥਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 45ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿ-ਚੀਨ 'ਚ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ

ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ (ਬੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 45ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਮਜ਼ਦ ਅਯੂਬ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।