ਯੰਗੂਨ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂੁਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ (ਆਈਸੀਓਈ) ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਖਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈਸੀਓਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਏਆਰਐੱਸਏ) ਨੇ ਰਖਾਈਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।