ਜੌਹਾਨਾਸਬਰਗ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਮਸੁਥਾ ਨੇ 2018 'ਚ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿ੍ਰਟੋਰੀਆ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।'

ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 2010 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੁਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਕਬ ਜੁਮਾ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੈਰਾਸਟੇਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰਟੋਰੀਆ 'ਚ ਯੂਏਈ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਹਿਮਦ ਕਥਰਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਣ।'

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਅਤੁਲ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਲੀਮ ਏਸਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਇਕਬਾਲ ਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਐੱਨਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।