ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਈ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਅੰਗ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।