ਮਾਸਕੋ (ਏਜੰਸੀ) : ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰੂਸੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਵਾਇਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਬਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੌਖਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਤਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।