ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 11 ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਲੋਮੀ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਫ਼ਤ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫਿਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੋਧ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ/74/309 'ਚ ਦੱਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਹ੍ਹਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਗੁਤਰਸ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।