ਮੈਲਬੌਰਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 'ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ' (ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰ) ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਣ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਟਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 2008 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਇਆ 26/11 ਤੇ 2001 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ 65 ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 'ਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਆਈਐੱਸ ਮੁਖੀ ਬਗ਼ਦਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ' ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਚਾਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐੱਪਏਟੀਐੱਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਚੀ/ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਸੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।