ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੇਡਲਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਦਮ' 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਕੜ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਸਈਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2008 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 1267 ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਰਣਨੀਤੀ (ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਸ਼) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਜਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਸੀਆਈਟੀ) ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐੱਫਟੀਐੱਫ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਫਟੀਐੱਫ ਦੀ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 12 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਸਮੂਹ (ਏਪੀਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।