ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ, ਆਕਲੈਂਡ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ ਫੰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਗੋਲਰਿਜ਼ ਗਰਾਹਮੈਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ‘ਮਾਈਂਡਫੁੱਲ ਮਨੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਰੀ ਕੋਟਸ ਨੇ ਵੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ ਫੰਡ’ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਂਟ ਰੌਬਰਸਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਪੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind