ਮਾਂਟ੍ਰੀਅਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫ੍ਰੈਂਕਾਈਸ ਲੀਗਾਲਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ 'ਨਾਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਵੀ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਮਾਨੀ ਬੇਨ ਅੰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਪਾਉਣ।