ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਏਵੇਨਫੀਲਡ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਏਵੇਨਫੀਲਡ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿ੍ਟੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।