ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਓਆਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਆਧ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।