ਸਿਡਨੀ, ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ : ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਰੀਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ।' ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਰੀਖਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।' ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur