ਕੈਨਬਰਾ (ਏਪੀ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈੇ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ ਫ੍ਰਾਈਡੇਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਟਰ ਲੂਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

Posted By: Ravneet Kaur