ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ 22,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 2007 'ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਚਿਸਨ ਐੱਸਾਰ 'ਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2012 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2012 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2012 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna