ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CAA ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ KOO 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ #HaqkiLdai ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, AIMIM ਨੇਤਾ ਅਸੀਮ ਵਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ... ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਹਾਰ ਗਈ... ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ CAA ਅਤੇ NRC ਲਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ।''

KOO 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Koo App

दिनांक 19/11/2021 को पीस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकाड़नी सदस्य अकबर चाचा का इँतकाल को गया। पीस पार्टी परिवार के लिए यह अमूल्य छती है। देवरिया पहुँच कर पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इ॰ मोहम्मद इरफ़ान परिवार के दुःख में शामिल हुए और मकफ़रात की दुआ की। इस मुश्किल घड़ी में परिवार का दुःख बटने के लिए ज़िला अध्यक्ष नसीम अहमद और आदि नेता भी मौजूद रहे। #peaceparty #drayub

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਉਮੈਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੀਏਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ CAA ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Posted By: Ramandeep Kaur