ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Adjusted Gross Revenue (ਏਜੀਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ non telecom revenue ਏਜੀਆਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ investment

spectrum usage charges ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ interest ਤੇ interest on payment ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ annual ਆਧਾਰ ’ਤੇ interest ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ investment ਆਵੇਗਾ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

spectrum sharing ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ physical form ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ 4G ਤੇ 5G

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4G ਤੇ 5G ਦੀ ਕੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਮੈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ Monitorium ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur