ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡ਼ੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕਿਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਧੇਇਕ ਨੂੰ ਕੈਬਨਟਿ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਭੇੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੂਚਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ MN3s ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ MN3s ਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛਿਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੈਗਲੂਏਟ ਕਰੇਗਾ।

Posted By: Rajnish Kaur