ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਲੂਟਰ ਪੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਸੈਟਿਵ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਦੇਸੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਤਕਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਇੰਸੈਟਿਵ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ, ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸੈਟਿਵ ਈ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।


ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਸਲਨ ਘੱਟ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਮਲ, ਪੁਰਜਿਆ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕਸ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ ਰਾਹਤ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।


ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

  • ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18-28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਫੀਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।