ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ: ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡੂਓ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਿਆਜ, ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ, ਆਰਜੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur