ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Google Pay 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਈਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪਿੰਨ ਆਦਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Google ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ 'Google Pay' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ RBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RBI 'ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Google ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GPay ਦੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ TPAP ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ selectively filed ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ 'ਚ Google ਤੋਂ UPI ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਐਪ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur