ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ WhatsApp ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਟੈੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਮੈਸੇਜ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਟਾ ਡਾਟਾ ਐਨਲਸਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ?

ਦਿ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਜ਼ਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 'ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਮਕੋਟੀ ਨੇ ਅਲਫਾ-ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਆਨੰਦ ਵਨਤਨਰਾਇਣ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਫਾ-ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਮਕੋਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਮਕੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬੇਸਡ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੀ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਦੇਬਾਯਨ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਲਫਾ-ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਦਿ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਬ ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਸਾਈਬਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ (ਹੈਕਰ) ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ (ਮਨਸ਼ਾ), ਉਹ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

Posted By: Seema Anand