ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਟੈੱਕ ਡੈਸਕ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ, 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ, ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur