ਬਿਜਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਇਕ ਪੈਸਾ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।


ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡਿਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਣੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Posted By: Tejinder Thind