ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ’ਚ ਇਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ’ਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੋਨ

ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਈਵੈਂਟ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਜੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੇਡ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ’ਚ 8 ਖਿਡਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ’ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਕਲੌਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ’ਚ ਅੰਜ਼ੁਮ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਅੰਗਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ’ਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਜੇ ਨਕਦ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ 75 ਲੱਖ, ਚਾਂਦੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ

ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ 10-10 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲੰਬੀ ਛਾਲ), ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ (ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ) ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1975 ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹੀਰੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ . ਤੇ ਡੀ.ਪੀ. ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਐੱਨ. ਜੀ.ਓ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਤਕ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਕੋਟੇ ’ਚ ਸਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ- ਤਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ

ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ

ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

- ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

Posted By: Harjinder Sodhi