ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 54 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੈਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ (ਏਆਈਐੱਫਏ), ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਐੱਫਆਈ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਨਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਦ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 2021 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਮੈਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ

ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।