ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫਾਡੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖੇਪਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੋਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਡੀਪੀਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਚਾਂ, ਡੀਪੀਈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ

ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੋਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪਤਾਇਆ ’ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖਿਡਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚੋਂ 2016 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਮਧੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1300 ਪੱਕੇ ਕੋਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 158 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੋਚ ਹਨ ਜਦਕਿ 90 ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੋਚ ਹਨ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੱਚੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 25 -25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ- ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂੁਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਕੋਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਮਨੋਬਲ

ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕੋਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਨੋਬਲ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖੇਪਣ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਜਰਬਾਈਜਾਨ ਵਾਕਿਊ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਗ ਫਾਈਵਰਜ਼ ਰੈਸਿਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੋ- ਪਾਕਿ ਗੇਮਜ਼ 2004 ’ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 37 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਕੋਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ’ਚ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਵਿੱਖੀ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਕੋਚਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ

ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 11 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 250 ਨਰਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ 8ਵੀਂ ਤਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਸਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਪੀਟੀਆਈ ਕਾਡਰ ਡੈੱਡ ਕਾਡਰ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ’ਚ ਬੂੰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ

‘ਚੀਨੀ ਦੀਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੱਤਾ ਮਾਲੋਕਾ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੋਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ‘ਢਿੱਡ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ’। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ, ਠੋਸ, ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

- ਹਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ

Posted By: Harjinder Sodhi