ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।