ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤਾਂਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐੱਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ Haribhakti & Co LLP 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਟੀਐੱਮ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਏਟੀਐੱਮ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਲੋਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।

MPC ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ, ਆਈਐਮਪੀਐਸ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅੱਠ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 19900 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ’ਚ ਵੀ 100,50,500,2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਨੋਟ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਤੋੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ, ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਤ Netflix, Amazon Prime ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਟੀਐੱਚ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

RBI Grade B Officer: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ...

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਟੈਂਡਡ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।