ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ (ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ) 'ਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਐੱਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਐੱਮਆਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Booster dose ਦੇਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

RBI (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ 25 ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਦੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ EMI ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਐੱਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹਨ। ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਐੱਮਆਈ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੇ 22 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡੇਵਲਪਰ HDIL ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤਕ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਉਪਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Debit Card ਜਾਂ Credit Card ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ Online Trasaction ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਆਸਵੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।