ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ...

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਟਨਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ...

RBI ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...

271 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਫਡੀਜ਼ ਲਈ FD ਦਰ 'ਚ 50 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਐੱਫਡੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 10-20 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਐੱਫਓ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (CRR) ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 40 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 6 ਤੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ...

ਹੁਣ ਇਹ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ, ਫਟੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਚੋਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।