ਦੇਸ਼ ਦੀ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲਮਾਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 46 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ਼ੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐੱਨਆਰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ-ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਤੰਤਰ (ਸਿਸਟਮ) ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ/ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਣੇ?

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।