ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਣੇ?

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਗਲਦਾ ਗਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੇੜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡੁਫਲੋ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦ 21ਵੀਂਂ ਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਏਲਿਸ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।