ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।

''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ''।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Farm Laws ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ...

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PM Kisan Samman Nidhi Scheme ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

- ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ : ਗਿੱਲ ਕੈਪਸ਼captain government and farmers ਨ : ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਭਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 9000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਘਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਡਾਲਾ : ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਡਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।