ਥਾਣਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਅਧੀਨ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

NEET PG EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 02 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ

ਮਲੋਆ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਡ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੈ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ ਉਡਾ ਲਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੋਪੀ ਮਨੇਜਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਸਬਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਰਜਬਾਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੰਦ ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛੀ, ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ

EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 15 ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ ਅਚਾਨਕ ਰਨਵੇ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਦੀ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੀ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਦੇ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸ਼ੋਅ 'ਨਾਗਿਨ 6' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

NEET PG ਕੌਂਊਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਊਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, MCC ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NEET UG ਤੇ PG ਕੌਂਊਸਲਿੰਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਊਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ mcc.nic.in 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MCC ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ NEET UG ਦਾਖਲੇ 2021 ਲਈ 15% ਕੋਟੇ ਅਤੇ NEET PG ਦਾਖਲਾ 2021 ਲਈ 50% ਕੋਟੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ/ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ/ਐਮਡੀਐਸ) ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੇਚ ’ਚ ਫਸੀ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੇਚ ’ਚ ਫਸੇ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NEET PG ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟੇ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਬ

ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸਕਿੱਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ) 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੋ ਸੌ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,

ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੱਛੜਿਆਂ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟੇ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਰਾਬਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।