ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਤੇ 29ਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰਯੂਪੀਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 20ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਰਾ

Punjab Rajya Sabha Election 2022 : ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਚੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjab Assembly Election 2022 : ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ…

ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 80 ਸਾਲ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 12 ਭਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਦਿਹਾਤੀ 093 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਐੱਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਰਿਜਰਵਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਨਿਗਰਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਪੇ੍ਮ ਸੁੱਖ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋੜ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਿਗਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਕਰਨ ਸੋਨੀ ਇੰਚਾਰਜ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

ECI Today Meeting : 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਡਿਓ/ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਐੱਫ ਕੇਨੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’’ ਕੇਨੈਡੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖ਼ੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੈਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।