ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 'ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਪਤਾਹ ' 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਲੱਭੇ ਗਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ,(ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ) ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਗੇ੍ਰਡ-2 ਜ਼ੀਰਾ, ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਐੱਨਜੀਓ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਰੋ. ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿ੍ਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਰੋ. ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਰਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਏਆਰਟੀਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਓਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੰੁਚੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

- ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ prali news from dc ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ : ਡੀਸੀ - ਸਹੀ ਫਾਰਮ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਐਮਕੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 169 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਪਿਆ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਜੋ 2005 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਐੱਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮਕੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਿਚਾ, ਐੱਸਪਐੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ : ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਗਮਨ ਮੌਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਕਰਮੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੇ ਆਰਸੀਈਪੀ (ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸੇਖਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੇਖਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।