ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 39078.91 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ 20434.72 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਈਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐਸ) ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ 5.83 ਕਰੋਡ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 31 ਜੁਲਾਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਅੰਕਡ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ

Bank of Baroda ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

EPFO Alert : ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਸ੍ਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹਭੋਗੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਾਰਮ-16 ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।

RBI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਦਰਾਮਦ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

ਟਵੀਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ UIDAI RD ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਆਧਾਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ UIDAI ਨੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਫੀਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ TRAI ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ IRCTC ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਤੇਜਸ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਰੰਤੋ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ ਜੋ...

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ 5% GST ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮੂਲ ਦਾ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 199 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 195 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।