ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ, ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਰਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੋਗਾ : ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਵਰਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੋਗਾ : ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਰਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੋਗਾ : ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਸਵਰਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੋਗਾ : ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰ

ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਰੀ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ,ਖੋਹ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ....

ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਟੀਮ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਤਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2021 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਆਰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭੋਗਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਕੁੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ...

ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਰੀਅਲ ਅਸੂਲ ਸੀ। ਡੇਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ...

ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏਡੀਸੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ

ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਲਿ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਐਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।